”सरकार गांव के द्वार” कार्यक्रम के तहत गड़ावग में जनसभा आयोजित

शिमला 26 अक्तूबर, 2024 प्रदेश की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत सरकार – विक्रमादित्य सिंह*
-“सरकार गांव के द्वार” कार्यक्रम के तहत गड़ावग में जनसभा आयोजित
-लोक निर्माण विभाग और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की शिरकत
-विधायक निधि से 5 लाख रुपए देने की घोषणा
-मौके पर सुनी जन समस्याएं
-सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का किया निरीक्षण
-ठेकेदार को कार्य में देरी करने पर नोटिस जारी करने के निर्देश

ग्राम पंचायत चायली के तहत ग्राम विकास सभा गड़ावग में लोक निर्माण विभाग और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जन शिकायतें सुनी।
प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने “सरकार गांव के द्वार” कार्यक्रम का शुभारंभ जिला शिमला के डोडरा क्वार से किया है। इसी कड़ी में लोक निर्माण विभाग और शहरी विकास मंत्री ग्राम पंचायत चायली के तहत गांव गड़ावग में “सरकार गांव के द्वार” कार्यक्रम के तहत पहुंचे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तवी से गड़ावग मार्ग की एफ आर ए क्लियरेंस तुरंत करवाई जाएगी। वन विभाग को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए है। उन्होंने कहा इस सड़क के निर्माण के लिए धन में कोई कमी नहीं आने देंगे।
उन्होंने गड़ावग गांव में विकास कार्यों के लिए विधायक निधि से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की ।
उन्होंने कहा कि चायली खुर्द सड़क के विस्तारीकरण के लिए 20 लाख रूपये के बजट का प्रावधान किया गया। उन्होंने कहा इस क्षेत्र में 1.50 लाख रुपए चायली से चनाड़ी एम्बुलेंस मार्ग के लिए दिए थे। 75 हजार रुपये स्नोग गांव से ह्यून गांव तक सड़क के लिए दिए । वहीं सामुदायिक भवन के लिए भी बजट का प्रावधान करवाया गया है। उन्होंने कहा कि समर हिल से चायली तक 1.50 लाख रुपए से सोलर लाइट मुहैया करवाई जा रही है।
लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि सड़कों के लिए केंद्र सरकार से, केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के रूप में, हिमाचल प्रदेश को सहायता मिली है। हिमाचल प्रदेश के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसमें कई सड़कें और ब्रिज शामिल है। इससे प्रदेश की बड़ी सड़कों की अपग्रेडेशन करने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है । उन्होंने कहा कि सलापड़, सुन्नी से लहुरी तक सड़क को एनएच करने की मांग रखी गई है ताकि सड़क का विस्तारीकरण हो सके और क्षेत्र के लोगों सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि शिमला ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा प्रदेश के विकास में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक समान कार्य किया जा रहा है। हम प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई नीतियों को लागू कर रहे है।
कैबिनेट मंत्री को टॉपी और शॉल पहनाकर सम्मानित किया है। इसके साथ पूर्व विधायक सोहन लाल सहित अन्य गणमान्यों को सम्मानित किया गया।
लोक संपर्क विभाग की ओर से पूजा कला मंच के कलाकारों ने प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक करने वाले कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी।

ये रहे मौजूद
पूर्व विधायक सोहन लाल, शिमला ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोपाल शर्मा, बीडीसी चेयरमैन सरोज शर्मा, उपाध्यक्ष राम लाल, बीडीसी सदस्य अनुराधा शर्मा, प्रधान गिरबू खुर्द सुरेश मान, उप प्रधान अनूप ठाकुर, महिला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षा शिमला ग्रामीण निर्मला ठाकुर, महिला प्रदेश कांग्रेस सचिव कविता कंवर, प्रदेश सचिव जितेंद्र ठाकुर, डिप्टी एडवोकेट जनरल अंकुश ठाकुर, नरेश ठाकुर, चायली पूर्व प्रधान मीरा ठाकुर, पूर्व उप प्रधान प्रेम सिंह ठाकुर, परम स्वरुप, अशोक वर्मा प्रेम सिंह ठाकुर,खंड विकास अधिकारी कार्तिक शर्मा, पूर्व बीडीसी राजेश ठाकुर, मोहन सिंह ठाकुर, बिशन सिंह ठाकुर, जगदीश ठाकुर, श्याम ठाकुर, वेद प्रकाश, हरु, रेखा ठाकुर, गौरी शंकर्ज विक्रम ठाकुर, वरुण ठाकुर, कलावती, हेमलता आदि कई गणमान्य मौजूद रहे।

सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का किया निरीक्षण
शिमला जल प्रबंधन निगम के तहत समरहिल से सटे गड़ावग गांव में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। स्थानीय लोगों की मांग थी कि प्लांट का संचालन सही तरीके से नहीं हो रहा है। इस वजह से उक्त गांव के लोगों के रहन सहन के काफी परेशानियां आ रही है। लोगों की मांग पर जब लोक निर्माण विभाग और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह प्लांट में निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्होंने शिमला जल प्रबंधन निगम के अधिकारियों से प्लांट के संचालन को लेकर विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने निगम को निर्देश दिए कि प्लांट की अपग्रेडेशन के लिए पांच करोड़ रुपए के कार्य आवंटन के के बाद भी कार्य में देरी को लेकर ठेकेदार को नोटिस जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 को उक्त प्लांट के अपग्रेडेशन के लिए कार्य टेंडर के माध्यम से आबंटित हो चुका था । लेकिन आज तक कार्य सही ढंग से शुरू ही हो नहीं पाया है। यहां पर अत्याधुनिक मशीनों की कमी के कारण प्लांट के संचालन में दिक्कते पेश आ रही है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि ठेकेदार को नोटिस देने के बाद कार्य प्रणाली में तेजी लाए और प्रगति रिपोर्ट निरंतर कार्यालय में प्रेषित करें। उन्होंने कहा कि शिमला शहर के आसपास के सभी सीवेज प्लांट का निरीक्षण समय समय पर करते आए है। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करते हुए सीवेज का ट्रीटमेंट बेहतर कार्य से हो सके।
उन्होंने कहा प्लांट में कार्य करने वाले आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे।