आदर्श सौर ऊर्जा राजस्व गांव को मिलेगी एक करोड़ की प्रोत्साहन राशि – अनुपम कश्यप

शिमला, 05 नवम्बर 2024 आदर्श सौर ऊर्जा राजस्व गांव को मिलेगी एक करोड़ की प्रोत्साहन राशि – अनुपम कश्यप

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक आयोजित

सोलर पैनल लगाने पर 60 प्रतिशत तक का अनुदान

उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आज यहाँ ‘पीएम सूर्य घर – मुफ्त बिजली योजना’ की जिला स्तरीय समिति की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया।
उपायुक्त ने कहा कि इस योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा करने का प्रावधान है। 2 किलोवाट क्षमता तक के सोलर यूनिट की लागत का 60 प्रतिशत और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के बीच की अतिरिक्त प्रणाली लागत का 40 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि योजना के तहत जिला शिमला में अब तक लगभग 13 हजार लोगों ने आवेदन किया है तथा 300 आवेदन को विभागीय मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को अन्य आवेदनों पर भी समय रहते उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए ताकि योजना का लाभ जिला के नागरिकों को मिल सके।
अनुपम कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जिला शिमला में 2000 से अधिक की आबादी वाले राजस्व गांव को आदर्श सौर गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। 2011 की जनगणना के आधार पर जिला में 04 राजस्व गांव ऐसे है जिसमे छकड़ेल, नेरवा, त्यावल एवं सुंडा भौर शामिल है। सौर गांव का चयन करने के लिए इन राजस्व गावों की एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कराई जाएगी, जिसके लिए छह महीने का समय निर्धारित किया जाएगा। प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान हासिल करने वाले आदर्श सौर ऊर्जा गांव को एक करोड़ रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
उन्होंने कहा कि योजना के तहत स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन राशि मुहैया करवाने का भी प्रावधान है। इस घटक के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों द्वारा योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय और सार्वजनिक प्रतिनिधि संस्थान अपने-अपने क्षेत्रों में घर-घर अभियान के माध्यम से प्रचार गतिविधियों चलाएंगे, जिसके लिए प्रति छत पर सोलर पैनल की स्थापना करने पर 1000 रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। उन्होंने इस सन्दर्भ में जिला के सभी खंड विकास अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने को भी कहा।
उपायुक्त ने कहा कि इसके अतिरिक्त जिला में 100 किलोवाट से अधिक बिजली खपत वाली सरकारी भवनों का भी चयन किया जाएगा ताकि उन भवनों का सर्वेक्षण पूर्ण कर सोलर पैनल लगाने की दिशा में आगामी कार्यवाही की जा सके।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा, हिम ऊर्जा एवं हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के अधिकारी भी उपस्थित रहे।